केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल (फाइल फोटो)।
- फोटो : डीडी न्यूज
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया कि ड्रग कंपनियों की ओर से दवाइयों के निर्माण में उचित मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों से मिलकर 400 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 300 दवा कंपनियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि इन 300 दवा कंपनियों पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई जिसमें से कंपनियों को कारण बताओ नोटिस, दवा उत्पादन में रोक, लाइसेंस रद्द करना और प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द करना शामिल है। विभिन्न दवा कंपनियों के 812 ड्रग सैंपल लिए गए जिसमें से 118 दवाइयों के सैंपल घटिया पाए गए। पटेल ने बताया कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन की ओर से घटिया दवाइयों के बारे में अप्रैल में जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की दवा निर्माता कंपनियां भी शामिल हैं।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया कि देश में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक 9 शहरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 27 शहरों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत से ज्यादा पूरा कर लिया गया है और 33 शहरों का 75 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन में अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान रखा गया है जिसमें से 12 जुलाई 2024 तक 100 स्मार्ट सिटीज को 46,676 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। राज्य सरकारों /संसद सदस्यों के अनुरोध पर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिशन पीरियड की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है ताकि लंबित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।