आईटी मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा अस्पताल वाई-फाई सुविधा से जुडे़ंगे। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी शत प्रतिशत बजट केंद्र द्वारा जारी करने की हामी भरी है।
अब हिमाचल प्रदेश की पंचायतें वाई-फाई सुविधा से जुड़ने जा रही हैं। हालांकि भारत नेटवर्क के तहत सूबे के लिए 1800 करोड़ 2018 में मंजूर हो गए थे, लेकिन इसमें 50 फीसदी बजट केंद्र सरकार और 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार को खर्च करना था। जिस कारण यह काम आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे में सोमवार को आईटी मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने केंद्रीय दूर संचार एवं आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की और इन मसलों को उनके समक्ष उठाया। मंत्री मारकंडा ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा अस्पताल वाई-फाई सुविधा से जुडे़ंगे। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी शत प्रतिशत बजट केंद्र द्वारा जारी करने की हामी भरी है।
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मारकंडा ने कहा कि इंटरनेट सुविधा से वंचित सूबे के 544 गांवों को भी केंद्र सरकार की मदद से जोड़ा जाएगा। इन गांवों में बीएसएनएल और जियो के टावर स्थापित किए जाएंगे। कोरोना काल में भी इन गांवों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसमें जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के कई गांव शामिल हैं। तीसरी मांग उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के पास बन रहे आईटी पार्क की उठाई है। इसके निर्माण के लिए भी केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दी है। मारकंडा ने कहा कि पार्क निर्माण में लगने वाली जमीन को स्थानांतरित कर दिया है।