सतलुज पेयजल परियोजना से राजधानी के लिए पानी मिलने के बाद कंपनी ने पंचायती इलाकों में भी बढ़ाई आपूर्ति
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मल्याणा, मैहली, सरघीण और ब्योलिया में आपूर्ति देती है कंपनी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में शहर से सटे पंचायती इलाकों के सैकड़ों पेयजल उपभोक्ताओं को भी अब पानी की टेंशन नहीं रहेगी। शहर की तर्ज पर इन्हें भी रोजाना पानी की आपूर्ति होगी। इसके लिए कंपनी ने इन उपभोक्ताओं के लिए भी पेयजल आपूर्ति बढ़ा दी है।
शहर से सटे पंचायती इलाकों में गर्मियों में हर साल छठे से आठवें दिन पानी मिलता है। इस साल इन्हें नियमित आपूर्ति मिलेगी। पेयजल कंपनी के अनुसार सतलुज पेयजल परियोजना शुरू होने से शहर को 15 एमएलडी तक अतिरिक्त पानी की आपूर्ति मिल रही है। सभी पेयजल योजनाओं से शहर को अब रोजाना 55 एमएलडी से ज्यादा पानी आ रहा है। इससे शहर में रोजाना पानी दिया जा सकता है। शहर में नगर निगम परिधि से बाहर भी पेयजल कंपनी पंचायतों के सैकड़ों परिवारों को पानी की आपूर्ति देती है। इनमें ढली, लंबीधार क्षेत्र में कंपनी ने खुद सैकड़ों उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए हैं। वहीं मल्याणा, मैहली, ब्योलिया, सरघीण, भराड़ी क्षेत्र में जलशक्ति विभाग के माध्यम से पंचायती इलाकों के उपभोक्ताओं को पीने का पानी मुहैया करवाया जाता है। इन इलाकों में जलशक्ति विभाग की अपनी कोई योजना नहीं है।
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विभाग कंपनी से ही पानी की आपूर्ति अपने टैंकों में लेता है और उपभोक्ताओं को देता है। अभी तक तीसरे और चौथे दिन यह आपूर्ति मिल रही थी। इससे मैहली, चैली, ब्योलिया आदि इलाकों में लोगों को चौथे और पांचवें दिन पानी मिल रहा था। अब कंपनी से रोज पानी मिलने के बाद विभाग ने भी उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति देनी शुरू कर दी है। कंपनी के महाप्रबंधक राजेश कश्यप ने कहा कि शहर में अब पानी की कोई कमी नहीं है। ऐसे में शहर के साथ पंचायती इलाकों को भी ज्यादा पानी मिलेगा।
अब पैसे देकर ही मिलेगा पानी का टैंकर
शहर में पानी की नियमित आपूर्ति शुरू होने के बाद अब लोगों की शिकायतें भी बंद हो गईं हैं। कंपनी ने रिज मैदान के आसपास खड़े किए पानी के ज्यादातर टैंकर यहां से हटा दिए हैं। पहले पानी का संकट होने पर कंपनी मंदिरों, स्कूलों समेत अन्य संस्थानों को डिमांड के अनुसार निशुल्क पानी के टैंकर भेजती थी। अब नियमित आपूर्ति होने से लोगों को पैसा देकर ही पानी के टैंकर उपलब्ध होंगे। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष से टैंकरों के रेट भी आठ फीसदी तक बढ़ाए हैं।