किसानों से 1940 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। कृषि विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग को 54 हजार मीट्रिक टन धान की स्टोरेज क्षमता करने के लिए कहा है। खरीद इससे ज्यादा ही होगी। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने खाद्य आपूर्ति विभाग को धान की खरीद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि किसानों को धान बेचने बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के किसानों से सरकार शुक्रवार से धान की खरीद शुरू करेगी। कृषि विभाग के पोर्टल पर प्रदेश के 42 सौ किसानों ने धान बेचने के लिए आवेदन किया है। दो दिन के भीतर इनका धान मंडियों में आएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ऑनलाइन किसानों के खाते में पैसा भेज देगा। किसानों से 1940 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। कृषि विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग को 54 हजार मीट्रिक टन धान की स्टोरेज क्षमता करने के लिए कहा है। खरीद इससे ज्यादा ही होगी। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने खाद्य आपूर्ति विभाग को धान की खरीद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि किसानों को धान बेचने बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बाहरी राज्यों की अपेक्षा हिमाचल में ही धान के अच्छे दाम मिलेंगे।
हिमाचल में पहली बार धान की खरीद हो रही है। इससे पहले लोग पंजाब और हरियाणा जाकर धान बेचते थे। कई बार किसानों को अच्छे रेट नहीं मिलते थे। हिमाचल में पांवटा, ऊना, नालागढ़, रियाली फतेहपुर, अनाज मंडी फतेहपुर, त्यौरा इंदौरा मंडियों में धान की खरीद होगी। कोरोना के चलते मंडियों में भीड़ न हो, इसके चलते सरकार ने प्रतिदिन 2 5 से 50 तक स्टॉल बुक करने का फैसला लिया है। एफसीआई के माध्यम से जिला ऊना में खोले गए दो धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए किसानों में जबरदस्त उत्साह है। टकारला केंद्र पर 15 और 16 अक्तूबर के सभी स्लॉट किसानों ने बुक कर लिए हैं। अगले दो दिन के लिए भी स्लॉट की बुकिंग शुरू कर दी है। हर दिन के लिए 25 स्लॉट रखे गए हैं, जिससे कोरोना नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जा सके। इसके अलावा पांवटा, नालागढ़, रियाली फतेहपुर, अनाज मंडी फतेहपुर, त्यौरा इंदौरा मंडियों में धान बेचने के लिए लोग स्लॉट बुक कर रहे हैं।
हिमाचल का धान, प्रदेश के लोगों को ही मिलेगा
हिमाचल के किसानों का धान बाहर नहीं, बल्कि हिमाचल के ही लोगों को मिलेगा। धान की थ्रेसिंग करके चावल डिपुओं में भेजा जाएगा। इसे प्रदेश के साढ़े 18 लाख राशनकार्ड परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा।