हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स के तहत रखे गए कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य निदेशालय को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोविड-19 प्रबंधन के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मियों की सेवाएं 30 जून 2023 तक जारी रहेगी। ऐसे में अब कर्मी बिना किसी डर अपना काम सुचारु तरीके से जारी रख सकते हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने आईजीएमसी, डीडीयू समेत पूरे प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 1891 कर्मचारियों की कोरोना काल में तैनाती की थी। इनमें स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणी के कर्मी शामिल थे। 31 मार्च को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। हालांकि, आईजीएमसी शिमला समेत शहर में अन्य जगह लगे कर्मी काम से नहीं निकाले गए थे। इनसे पहले की तरह काम लिया जा रहा था, लेकिन प्रदेश में विभिन्न जगह कर्मियों को काम से निकाल दिया था। लिहाजा, सेवाविस्तार की गारंटी न मिलने के कारण कुछ कर्मचारियों ने काम छोड़कर दूसरी जगह काम करना शुरू कर दिया था।
हालांकि, बाद में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल मिला और आश्वासन दिया था कि किसी भी कर्मी को काम से नहीं निकाला था। अब सरकार ने 24 दिनों बाद ऑर्डर निकाल दिए हैं। प्रदेश स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कमलजीत डोगरा ने ऑर्डर जारी करने के बाद सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मियों को अपने परिवार को पालने को लेकर आ रही समस्या से नहीं जूझना होगा। उन्होंने सरकार से आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है।