शहर के सांगटी में महिलाओं के अधिकारों पर हुई बैठक में खुलासा, पुरुषों के नाम 76 फीसदी मकान
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महिला विकास ट्रस्ट ने कांगड़ा जिले में किया है अध्ययन
संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। कानून में महिलाओं को संपत्ति में बराबर अधिकार दिए हैं लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। प्रदेश में महिलाओं के नाम केवल 18 फीसदी संपत्ति है, जबकि बेटियों की हिस्सेदारी महज एक प्रतिशत है।
वहीं 76 फीसदी मकान आज भी पुरुषों के नाम दर्ज हैं। यह तथ्य पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट (पीएमटीवी) की ओर से कांगड़ा जिले के परिवारों पर किए एक अध्ययन में सामने आए हैं। शहर के सांगटी स्थित एसीएसटीआई में महिलाओं के भूमि और संपत्ति अधिकारों पर हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हुई। ट्रस्ट की ओर से अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें कांगड़ा जिले की 10 पंचायतों के 302 लोगों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार परिवार की संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी मात्र एक प्रतिशत है। वहीं 32 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बेटों को पैतृक संपत्ति का प्राथमिक उत्तराधिकारी माना।
अध्ययन में यह भी सामने आया कि 67 प्रतिशत प्रतिभागियों को जमीन से जुड़े दस्तावेज समझने में कठिनाई होती है, जबकि 96 प्रतिशत महिलाओं ने भूमि अधिकारों से संबंधित किसी जागरूकता शिविर में कभी भाग नहीं लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दर्ज लाभार्थियों में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम रही। अध्ययन के अनुसार 175 पुरुषों के मुकाबले केवल 27 महिलाएं लाभार्थी थीं। यशपाल शर्मा ने कानूनी अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन और महिला आयोग की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। संध्या गौतम और मीनाक्षी ने भी विचार व्यक्त किए। सतीश ने भूमि सुधारों, भूमिहीन परिवारों की समस्याओं और नीतिगत पैरवी के महत्व को रेखांकित किया। अधिवक्ता आदर्श ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए स्वतंत्र आवास और आर्थिक सुरक्षा को अनिवार्य बताया।