जमीन की यूनीक लैंड आईडी बनेगी
ई-केवाईसी के बाद जमीन की यूनीक लैंड आईडी बनेगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अचल संपत्ति का ब्योरा होगा। ई-केवाईसी के लिए किसानों को जमाबंदी की नकल, आधार, मोबाइल नंबर और अन्य दस्तावेज देने होंगे। ई-केवाईसी के बाद जमीन के असली मालिक का आसानी से पता लग जाएगा। आधार से लिंक होने के बाद जमीन की सभी गतिविधियों की जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी। जमाबंदी में जमीन में किस्म में बदलाव की जानकारी भी एसएमएस अलर्ट से मिल जाएगी। जमीन का मुआवजा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिल सकेगा। जिन किसानों के दादा, परदादा की मौत हो चुकी है और उनके वारिस के नाम इंतकाल नहीं हुआ है, उनका भी अब इंतकाल होगा।
रोजाना गूगल शीट पर अपडेट करना होगा विवरण
उपायुक्तों को सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ बैठक करने, सभी पटवारियों के मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने, ई-केवाईसी के दौरान पटवारियों द्वारा आधार कार्ड की फोटो एप्लीकेशन पर अनिवार्य तौर पर अपलोड करवाने और ई-केवाईसी की डेली रिपोर्ट गूगल शीट पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत बेहतर काम करने वाले पटवारियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा।
भूमि मालिकों की सहमति पर आधार सीडिंग प्रक्रिया शुरू
हिमाचल प्रदेश में भूमि मालिकों की सहमति पर जमीन की आधार सीडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के लोगों के हित में शुरू की गई आधार सीडिंग के बाद जहां लोगों को ऋण लेने में सुविधा मिलेगी वहीं जमीन के फर्जी बेनामी सौदों पर रोक लगेगी।- रीतिका जिंदल, निदेशक भूमि अभिलेख हिमाचल प्रदेश