राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि यह सचिवालय भत्ता एक जुलाई 2021 से देय होगा। यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था। नया वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारी इस मांग को उठा रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने प्रधान सचिव सचिवालय प्रशासन को इस संबंध में एक पत्र भेजा है।
हिमाचल प्रदेश में अब सचिवालय भत्ता दोगुना मिलेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि यह सचिवालय भत्ता एक जुलाई 2021 से देय होगा। यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था। नया वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारी इस मांग को उठा रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने प्रधान सचिव सचिवालय प्रशासन को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। यह मालूम रहे कि सचिवालय की अलग-अलग श्रेणियों को यह अलग-अलग दिया जाता है। सबके लिए यह दोगुना किया जा रहा है।
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उधर, हिमाचल प्रदेश में नया वेतनमान लागू करने में आ रही समस्याओं और इनके निराकरण के लिए वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसकी रोजाना बैठकें हो रही हैं। इसके सदस्य अतिरिक्त निदेशक कोष दीपक भारद्वाज, वित्त नियंत्रक राजेश शर्मा और उप सचिव वित्त राजेंद्र शर्मा बनाए गए हैं। यह कमेटी कर्मचारियों की ओर से आ रही तमाम प्रस्तुतियों पर विचार करेगी। कमेटी आंतरिक समूहों से भी टिप्पणी मांगेगी।
वहीं, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया है जो अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करेगी। महासंघ सरकार के इस फैसले का स्वागत करता है। महासंघ के डॉ. मामराज पुंडीर ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन संबंधी कोई भी विसंगति नहीं रहेगी।
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स्वास्थ्य विभाग को मिलीं 89 नर्सें
उधर, स्वास्थ्य विभाग को 89 नर्सों मिली हैं। इनकी तैनाती बैचवाइज की गई है। सप्ताह के भीतर इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। इनकी तैनाती से प्रदेश में काफी हद तक नर्सों की कमी दूर हो जाएगी।