अब ऑनलाइन जमा हो सकेंगे पानी बिल और टैक्स

योजना के तहत बैंकों के अलावा लोकमित्र केंद्रों में भी उपभोक्ताओं को बिल जमा करवाने की सुविधा मिलेगी। आनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस के तहत केंद्र सरकार से पंजीकृत कंपनी एनएसएलडी राजधानी शिमला में यह सुविधा देगी। भारत सरकार के ई डिस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट में भी यही कंपनी सेवाएं दे रही है। मंगलवार को महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

अब पानी और प्रापर्टी टैक्स के बिल बैंकों के अलावा शहर में चल रहे 16 लोकमित्र केंद्रों में भी जमा हो सकेंगे। बैठक में ब्यूटिफिकेशन आफ शिमला प्रोजेक्ट पर भी चरचा की गई। अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी जगह में बिल जमा करवा सकेंगे। शहर के सभी उपनगरों में लोकमित्र केंद्र खोले हैं। इसके अलावा अधिकांश बैंकों की शहर भर में शाखाएं हैं। यह योजना कैसे काम करेगी।

नगर निगम इसका खुलासा जल्द ही करेगा। नेट बैंकिंग की तर्ज पर बिल जमा करवाने की सुविधा देने की बात कही जा रही है। एफसीपीसी की बैठक में पार्षद शशि शेखर चीनू, अनूप वैद, दीपक रोहाल, कांता सुयाल, आयुक्त पंकज राय, सहायक आयुक्त प्रशांत सरकेक, संयुक्त आयुक्त विधि जोगेंद्र चौहान और निगम अभियंता विजय गुप्ता सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

थोड़ा सा अतिरिक्त शुल्क देना होगा
योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को बैंकों, लोकमित्र केंद्रों को कुछ अतिरिक्त चार्जिस देने होंगे। अतिरिक्त चार्जिस कम से कम रखने की बात कही जा रही है। शहर के पोस्ट आफिसों में बिजली बिलों को जमा करवाने की योजना सफलता पूर्वक चल रही है। यहां लोगों को प्रति बिल ढाई रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। बैठक के बाद महापौर संजय चौहान के साथ कांग्रेस पार्षद शशि शेखर चीनू, दीपक रोहाल और भाजपा पार्षद अनूप वैद की गुप्त मंत्रणा हुई।

बैठक खत्म होने पर सभी अधिकारियों के आफिस से बाहर जाने के बाद पार्षदों ने महापौर से अकेले में बात की। इस गुप्त मंत्रणा में अप्रैल की बैठक में हुई कहासुनी और ताराहाल बस स्टाप के पास हुए पब्लिक टायलेट के शुभारंभ पर विस्तार से चर्चा हुई।