हिमाचल प्रदेश में अगले वित्त वर्ष से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं मिल सकेगा। अगले वर्ष अप्रैल से सरकारी मुलाजिम 58 साल की आयु पूरी होते ही रिटायर हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि प्रदेश सरकार ने केवल एक साल के लिए ही कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने का फैसला लिया था। इसे आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014-15 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष का स्वैच्छिक सेवा विस्तार का लाभ दिया था। प्रदेश की माली हालत के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया था।