अच्छी खबरः अब बजट के कारण नहीं रुकेगा सड़कों का काम

अब केंद्र ने हिमाचल को राहत दी है कि वे अपने हिस्से की 10 फीसदी राशि एक साल बाद भी दे सकती है। इस बारे प्रदेश सरकार को पत्र जारी किया गया है। विशेष श्रेणी राज्य हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इस छूट का लाभ आने वाले वित्त वर्ष से मिलेगा।

पहले पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण को केंद्र सरकार 100 फीसदी राशि जारी करती थी। केंद्र सरकार अब हिमाचल को 90:10 अनुपात में राशि दे रही है। हिमाचल सरकार की ओर से अपने हिस्से की राशि न देने से कई सड़कें बजट के कारण अटकी हुई हैं। स्टेट शेयर में समय की छूट मिलने से हिमाचल सरकार को बड़ी राहत होगी।

250 आबादी वाले गांव जोड़े जाने हैं सड़कों से
हिमाचल में 500 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अब ढाई सौ आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है। हिमाचल में कई सड़कों का निर्माण कार्य बजट, फॉरेस्ट क्लीयरेंस और आपसी झगड़ों के चलते लटका हुआ है।

केंद्र सरकार की नई व्यवस्था से सड़कों का काम अब बजट की वजह से नहीं रुकेगा। एक वर्ष के भीतर कभी भी शेयर दिया जा सकेगा। यह हिमाचल के लिए बड़ी राहत होगी।-नरेंद्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोनिवि