रिपोर्ट दाखिल न करने पर हिमाचल सरकार को ठोका एक लाख का जुर्माना

पहले चरण की रिपोर्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश के अधिवक्ता बार-बार एनजीटी के समक्ष या तो झूठे बहाने बनाते हैं या फिर मोहलत मांगते रहे। इससे नाराज एनजीटी ने राज्य पर जुर्माना लगाया। ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए कि बीते आश्वासन को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्य पर यकीन करना मुश्किल है फिर भी अंतिम बार 28 मार्च तक की मोहलत दी जाती है।

पीठ ने चेताया है कि यदि इस बार चूक हुई तो प्रतिदिन पांच हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। जस्टिस आरएस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को रमेश चंद मामले में यह आदेश दिया है।

राज्य को एक लाख रुपये जुर्माने की यह राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करने को कहा गया है। पीठ ने चेताया कि प्रथम चरण की रिपोर्ट सकारात्मक तरीके से तैयार कर समय के साथ दाखिल की जानी चाहिए। एनजीटी ने बीते वर्ष कुल्लू-मनाली में समिति गठित कर होटल और उद्योगों की जांच के लिए 7 दिसंबर को आदेश दिया था।