हिमाचल में निवेश करने के लिए देश के नामी औद्योगिक घराने तैयार हैं राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को मुंबई में आयोजित इनवेस्टर मीट के पहले दिन टाटा, महेंद्र, मेरिडियन सहित तमाम औद्योगिक समूहों ने प्रदेश में 2000 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिया।
इसमें पनबिजली परियोजनाओं से लेकर सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र शामिल हैं। अगर ये सभी प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं तो प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी टीम के साथ आजकल विभिन्न राज्यों के दौरे पर हैं।
कई बड़े प्रस्तावों पर बनी सहमति
वीरवार को भी मुंबई में मुख्यमंत्री उद्यमियों से बैठकें कर प्रदेश में निवेश की राह आसान बनाने का प्रयास करेंगे। बुधवार को सीएम ने टाटा समूह के प्रतिनिधियों से विचार- विमर्श किया। इस दौरान टाटा समूह ने छह पनबिजली परियोजनाओं, केबल कार और रज्जू मार्ग बनाने का प्रस्ताव दिया।
हिमाचल में 25 मेगावाट से छोटे पावर प्रोजेक्ट से उत्पादित होने वाली बिजली को ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। 910 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 10 नए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे जबकि 89 किलोमीटर की लंबी डबल सर्किट की लाइनों का निर्माण किया जाएगा।
रोजगार बढ़ाना चाहती है सरकार
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल को सरकार औद्योगिक हब बनाना चाह रही है। इसके लिए उद्योगपतियों के सहयोग की जरूरत है। सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद की जाएगी, जिससे प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जा सके। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी।
बैठक में ये रहे मौजूद
उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीसी फारका, प्रधान सचिव राजस्व तरुण श्रीधर, प्रधान सचिव वित्त डॉ. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव ऊर्जा एसकेबीएस नेगी, प्रधान सचिव उद्योग आरडीधीमान, उद्योग विभाग के निदेशक राजेन्द्र सिंह, सलाहकार उद्योग राजेन्द्र चौहान तथा पर्यटन विभाग के निदेशक मोहन चौहान मौजूद रहे।