मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लागू होगी नई शिक्षा नीति
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने स्नातक डिग्री कोर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। विवि की एनईपी इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. बीके शिवराम की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को बुधवार को शिक्षा सचिव को सौंपने का फैसला लिया गया।
इसके बाद प्रस्ताव सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय में हुई बैठक में कमेटी के समन्वयक प्रो. कुलभूषण चंदेल, परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल, इक्डोल निदेशक प्रो. संजू करोल, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. ममता मोक्टा सहित सभी 17 सदस्य शामिल हुए। इनमें अधिकतर विभागाध्यक्ष और संस्थानों के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। बैठक में स्नातक डिग्री कोर्स में 2025 से ही प्रथम सेमेस्टर में एनईपी को लागू किए जाने के लिए की गईं तैयारियोंं की समीक्षा की गई। प्रथम सेमेस्टर में सभी कॉलेजों में एक समान नीति लागू की जानी है। तीसरे वर्ष के बाद ही कुछ चुनिंदा कॉलेजों में चार वर्षीय डिग्री विद ऑनर्स और विद रिसर्च शुरू की जानी है। इसको देखते हुए विवि ने फिलहाल यूजी डिग्री का एक साल का पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, नीति को लेकर रेगुलेशन, डिग्री का नाम, रिसर्च से संबंधित आवश्यक गाइडलाइन, डिग्री में करवाए जाने वाले फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, एप्रेंटिशिप, डिग्री में पढ़ाए जाने वाले विषयों को लेकर कॉलेजों के लिए तैयार की गाइडलाइन को चर्चा कर अंतिम रूप दिया है।
विवि की तैयारियां पूरी
अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. बीके शिवराम और कमेटी के समन्वयक प्रो. कुलभूषण चंदेल ने कहा कि विवि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यूजी डिग्री के लिए शिक्षा सचिव द्वारा मांगे प्रस्ताव को भी तैयार कर दिया है। अब यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। सरकार अंतिम फैसला लेकर ही इसे लागू करने के निर्देश देगी।