अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग ने नियमों में संशोधन कर प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया है। अब जल्द ही इस बाबत अधिसूचना जारी होगी।
हिमाचल प्रदेश की 2.31 लाख महिलाओं को जून से प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलना शुरू होंगे। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग ने नियमों में संशोधन कर प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया है। अब जल्द ही इस बाबत अधिसूचना जारी होगी। प्रदेश में पहले चरण में 1,000 और 1,150 रुपये पेंशन ले रही महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। 18 से 59 वर्ष की अन्य पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना में शामिल किया जाएगा।
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ग्राम पंचायत से आय प्रमाणपत्र लाने की शर्त को भी हटा दिया है। वर्तमान में विधवा, एकल, परित्यक्ता, दिव्यांग और कुष्ठ रोगी महिलाओं को 1,000 और 1,150 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। दिव्यांग पेंशन के तहत कुछ महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक भी है। पहले चरण में नारी सम्मान राशि देने के लिए सरकार ने 416 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। उधर, स्पीति की महिलाओं को 1,500 रुपये देने के लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है।