हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए एक बार फिर कानून को सख्त करने की मांग उठी है। इस बार सूबे के तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने यह मांग राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने की है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर कांगड़ा, सिरमौर और कुल्लू के एसपी ने मांग की कि सरकार एनडीपीएस एक्ट के तहत स्टेट एडवाइजरी बोर्ड गठित कर सचिव स्तर के अधिकारी को अधिकृत कर दें ताकि इसके जरिये ऐसे अपराधियों को जो लगातार नशीले पदार्थ की बिक्री व तस्करी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें एहतियातन हिरासत में रखा जा सके। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि कांगड़ा में पंजाब और जम्मू में फल फूल रहे नशे के कारोबार का खासा प्रभाव पड़ा है।
पुलिस लगातार प्रयास कर रही है लेकिन अपराधी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को स्निफर डॉग से लेकर विभिन्न तरह की आधुनिक तकनीक, मैनपॉवर, उपकरण की जरूरत है जिसके बिना अंकुश लगाना संभव नहीं। एसपी सिरमौर अजय कृष्णा शर्मा ने बताया कि हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड से सटे होने की वजह से नशीले पदार्थ की तस्करी का गढ़ बना हुआ है। कहा कि पंचायत से लेकर ग्रामीण स्तर तक लोगों को जागरूक कर नशा निवारण समितियों की मदद से नशे के सौदागरों पर सख्ती की जा रही है। कहा कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त रहने वाले कांगड़ा और सिरमौर के कुछ समुदाय अब चिट्टे के कारोबार में शामिल हो गए हैं। पूरे के पूरे गांव ही इस काम में शामिल है जिनपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध शराब की भट्ठियों पर भी अंकुश लगाकर स्थानीय लोगों की मदद से कार्रवाई की जा रही है।