हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों में नियुक्त केंद्रीय अर्द्ध सरकारी संगठनों को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने इन संस्थानों में तैनात कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने पर कई पेच लगा दिए हैं।
इससे सीपीआरआई, पादप आनुवांशिकी ब्यूरो जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यालयों को झटका लगा है। हिमाचल में भी केंद्रीय संगठनों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि से जुडे़ अनेक कार्यालय शामिल हैं।
13 जनवरी को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से सभी मंत्रालयों और विभागों को इस बारे में पत्र भेजा है। ये पत्र वित्त मंत्रालय के निदेशक अमरनाथ सिंह की ओर से जारी किया गया है।