- मजदूरों को 21 हजार रुपये न्यूनतम वेतन मिले
- आउटसोर्स व ठेका मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक समान काम के लिए समान वेतन मिले
- आंगनबाड़ी, मिड-डे मील और आशा जैसी स्कीम वर्करों को नियमित किया जाए
- मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रांसपोर्टर विरोधी संशोधन वापस लिए जाएं
- मनरेगा और निर्माण मजदूरों के कल्याण बोर्ड को मजबूत किया जाए
- आउटसोर्स के लिए ठोस नीति बनाई जाए
- ठेका प्रथा व फिक्सड टर्म रोजगार पर रोक लगाई जाए तथा नियमित रोजगार दिया जाए
- वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए
- स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट सख्ती से लागू किया जाए
- देश के 44 श्रम कानूनों में संशोधन करके उन्हें केवल चार श्रम संहिताओं में बदलने व श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी व पूंजीपति परस्त परिवर्तनों की मुहिम बंद हो