राजधानी के लोगों को एमसी का अल्टीमेटम

हाईकोर्ट ने त्रिशा शर्मा बनाम राज्य सरकार केस के मामले में राजधानी शिमला में भवनों की छतों को लाल या हरे रंग से रंगने के आदेश दिए थे। नगर निगम के बिल्डिंग बॉयलाज 1998 के 41.7 के तहत भी छतों को रंगने का उल्लेख है। ऐसे में जो भवन मालिक छतों में रंग नहीं करवाएगा, उसके खिलाफ एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। छतों को नहीं रंगने वालों पर हाईकोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। इस कार्रवाई के तहत भवन मालिकों को सिर्फ जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ा जाएगा।

अफसर बदलने से मुहिम पड़ी सुस्त
नगर निगम के पूर्व आयुक्त अमरजीत सिंह ने विगत 15 अक्तूबर को शहरवासियों को छतों को रंगने के आदेश जारी किए थे। लेकिन 30 अक्तूबर को अमरजीत सिंह का तबादला होने से मुहिम सुस्त पड़ गई। अमरजीत सिंह ने वास्तुक योजनाकार और कर सचिव को भवन गिनने का जिम्मा सौंपा था।

नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। शहर की सुंदरता और एकरूपता को ध्यान में रखते हुए लोगों को छतें रंगने के आदेश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आधे शहर के भवनों की छतों पर रंग नहीं
अभी आधे शहर की छतों पर रंग नहीं किया है। कई छतों पर काफी साल पहले रंग हुआ है, ऐसे में यह रंग हल्का पड़ चुका है। मुख्य शहर की छतों की हालत तो जर्जर हो गई है।

माल रोड, लोअर बाजार, गंज बाजार, सब्जी मंडी, राम बाजार और ओल्ड बस स्टैंड के पास स्थित कई भवनों की छतों पर तो जंक तक लग गया है।