सैहब सोसायटी कर्मियों की हड़ताल को लेकर नगर निगम प्रशासन के कड़े रुख के बाद हड़ताली कर्मचारियों में नौकरी जाने का डर साफ दिखाई दे रहा है। मुश्किलों से नौकरी हासिल की है अगर यह भी चली गई तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? कई तरह की उधेड़बुन के बाद कर्मचारी अब काम पर धीरे-धीरे लौटने लगे हैं। मंगलवार को 568 में से 432 कर्मचारी हड़ताल पर थे तो वहीं बुधवार को इनकी संख्या घट कर 348 रह गई।
नगर निगम की ओर से इन कर्मचारियों को नोटिस जारी कर वीरवार को ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है लेकिन सुबह हड़ताल पर गए कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त माना जाएगा। नोटिस मिलने के बाद करीब 50 और कर्मचारियों ने वीरवार को ड्यूटी पर पहुंचने का मन बना लिया है, यह दावा नगर निगम कर रहा है। हालांकि कुछ कर्मचारियों को बर्खास्तगी का भी डर नहीं है उनका दावा है वह तब तक अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती।
शिमला शहर में बुधवार को कहीं से भी कूड़ा नहीं उठ पाया। शिमला शहर के उपनगरों में कूड़ों के ढेर लग गए हैं। बुधवार को ट्रेड यूनियन की हड़ताल की वजह से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी नहीं चलीं। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग घरों से कूड़ा निकाल कर पुरानी डंपर वाली जगहों पर फेंक रहे हैं। खुले में कूड़ा होने की वजह से बंदर और कुत्ते इसे फैला देते हैं।
कचरा फैलने से बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि जितना संभव हो सके परेशानी न हो लेकिन मुट्ठी भर लोगों की मदद से पूरे शहर का कूड़ा हटा पाने इनके बूते से बाहर है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों के साथ हर स्तर पर वार्ता फेल होने के बाद अब इन्हें वीरवार को ड्यूटी पर लौटने का आखिरी मौका दिया है जो नहीं पहुंचेंगे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने कहा कि काफी कर्मचारी हड़ताल से वापस काम पर लौट आए हैं। वीरवार को जो नहीं आएगा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।
निगम का दावा झूठा- सैहब सोसायटी कर्मचारी यूनियन ने नगर निगम के दावे को झूठा करार दिया है। यूनियन के मुख्य सलाहकार नरेश शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की एकता को तोड़ने के लिए निगम के अधिकारी गलत प्रचार कर रहे हैं। नरेश शर्मा ने बताया कि वीरवार को सब्जी मंडी ग्राउंड से लोअर बाजार होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक विशाल रैली निकाली जाएगी।
उपायुक्त कार्यालय में निगम आयुक्त का घेराव किया जाएगा। नरेश शर्मा ने बताया कि आयुक्त को हड़ताल के सात दिन बाद याद आया है कि सफाई व्यवस्था अनिवार्य सेवा के दायरे में आती है। हमने हड़ताल पर जाने से पहले ही निगम को नोटिस सौंप दिया था। उस समय निगम के अधिकारियों को यह याद नहीं रहा कि सफाई व्यवस्था अनिवार्य सेवा है।