प्रदेश सरकार को शिकायतें मिल रही हैं कि नगर निगम से नक्शा पास कराने को महीनों लग जाते हैं। निर्माणाधीन भवन मालिकों को नक्शा पास कराने के लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं। छोटी से छोटी चीज के लिए ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल सरकार ने सिंगल एंब्रेला कमेटी गठित करने का फैसला लिया है।
टीसीपी के अलावा इस कमेटी में नगर निगम के अधिकारी को भी शामिल किया जाना है। पहले चरण में इसे नगर निगम शिमला में ही लागू किया जा रहा है। इसके बाद अन्य नगर निगम और निकायों में भी इस व्यवस्था लागू किया जाना है। प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए डेवलपमेंट प्लान में भी इसका जिक्र किया गया है।
प्रधान सचिव टीसीपी देवेश कुमार ने बताया कि लोगों का शहर में अपने घर बनें, सबका सपना होता है। लोगों के नक्शों को जल्द अनुमति मिले, इसके चलते यह फैसला लिया गया है। इससे जनता को राहत मिलेगी। निगम को भी इससे आय होगी। अभी नगर निगम शिमला में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के राज्य योजना और वास्तुकार कर्ण चंद नांटा ने बताया कि नगर निगम में महीने में एक से दो सिंगल अंब्रेला कमेटी की एक बैठक होगी। टीसीपी के अधिकारी नगर निगम जाकर लोगों को नक्शे की अनुमति देंगे।