कर्फ्यू पास लेकर एक से दूसरे जिले में चलेंगी टैक्सियां, चालक समेत बैठेंगे चार लोग

सरकार ने पर्यटन, उद्योगों, कृषि, बागवानी और एचआरटीसी को भी कई राहत पैकेज दिए हैं। इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में 120 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। विकास कार्यों पर सरकार तीव्र व्यय करेगी और फिजूल खर्च पर अंकुश लगाएगी। बैठक में सरकार के आर्थिक सुधारों की प्रस्तुति दी। सरकार ने भवन और अन्य सन्ननिर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग एक लाख श्रमिकों को 2000 रुपये प्रदान किए हैं, जिस पर 20 करोड़ खर्च हुए हैं। कोरोना के बीच नुकसान झेल रहे किसानों को फूलगोभी, ब्रोकली आदि फसलों की क्षतिपूर्ति का फैसला लिया। पर्यटन उद्योगों के छह महीने की अवधि के लिए बिजली मांग शुल्क माफ करने का फैसला लिया गया।