हिमाचल प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाने वाली सर्पीली सड़कों को 874 करोड़ रुपये की लागत से सुरक्षित बनाया जाएगा। भारत सरकार हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ करीब 874 करोड़ रुपये (110 मिलियन डॉलर) का लोन एग्रीमेंट करने जा रही है। सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन इस लोन एग्रीमेंट पर दिल्ली में हस्ताक्षर होंगे।
इस दौरान हिमाचल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जगदीश चंद शर्मा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तीन बार होने वाले इस एग्रीमेंट के पहले हिस्से के पैसों से प्रदेश सरकार सर्पीली सड़कों को और सुरक्षित बनाने का काम करेगी। ब्लैक स्पॉट खत्म करने, जरूरी स्थानों और सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सड़कों को उपकरणों से लैस कर अपग्रेड भी किया जाएगा।
शर्मा ने बताया कि इस राशि के व्यय पर विश्व बैंक नजर रखेगा और उसके आधार पर ही दो बार और जरूरत अनुसार लोन जारी करेगा। बताया कि सड़कों की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर पर ले जाने के साथ इस राशि का सड़कों के मैनेजमेंट व निर्माण, वाहनों के चलने, चालकों व वाहनों से संबंधित सभी कार्यों को आधुनिकतम तरीके से करने के लिए पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा।