बिजली बोर्ड के विभिन्न दफ्तरों में नियुक्त 700 से अधिक सरप्लस स्टाफ को नवंबर महीने का वेतन मिल जाएगा। बोर्ड प्रबंधन ने स्वीकृत पदों से ज्यादा नियुक्त स्टाफ को ऐडजस्टमेंट करवाने के निर्देश देते हुए वेतन रोकने का फैसला वापस ले लिया है। एक माह के भीतर सरप्लस स्टाफ को अपने तबादले करवाने को कहा गया है। आदेशों का पालन नहीं होने की सूरत में नए साल से सरप्लस स्टाफ का वेतन रोक लिया जाएगा।
राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारियों और अधिकारियों का युक्तिकरण करने का बोर्ड प्रबंधन ने फैसला लिया है। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने की जगह शहरों में ही टिके सरप्लस स्टाफ पर शिकंजा कसते हुए करीब 700 सरप्लस स्टाफ की सूची तैयार की गई है।
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार बिजली बोर्ड के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित दफ्तरों में स्टाफ की भारी कमी है जबकि शहरों और उसके आसपास के दफ्तरों में सरप्लस स्टाफ नियुक्त हैं। सरप्लस स्टाफ को मूल दफ्तर में जाने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने आखिरी चेतावनी जारी की है। अगर सरप्लस कर्मी अपने तबादले नहीं करवाते हैं तो नए साल में इन्हें वेतन नहीं मिलेगा।