चुनाव बाद होगा मेधावियों को मिलने वाले लैपटॉप का टेंडर

साल 2018 में विद्यार्थियों को सरकार लैपटॉप नहीं दे सकी है। साल 2012 में धूमल सरकार के समय शुरू की गई इस योजना को चलाने या बंद करने के संशय के बीच जयराम सरकार ने पूरा साल निकाल दिया। जनवरी 2019 में सरकार ने लैपटॉप देने का फैसला लेते हुए स्कूलों के दस हजार मेधावियों की संख्या को कम करते हुए 8800 किया।

इसमें दोनों कक्षाओं के 4400-4400 मेधावी शामिल किए गए। इसी योजना में कॉलेजों के 900 मेधावी भी शामिल किए गए हैं। फरवरी महीने में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने लैपटॉप की खरीद शुरू की। मार्च महीने में बिड प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन कंपनियां नहीं आने के चलते मामला लटक गया। अब दोबारा से शुरू हुई बिड प्रक्रिया में वीरवार को तीन कंपनियों के आवेदन किया है। 27 मई तक चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी। ऐसे में 27 मई के बाद कॉरपोरेशन टेंडर अवार्ड करेगी। ऐसे में संभावित है जुलाई महीने तक मेधावियों को लैपटॉप मिल सकेंगे।

जयराम सरकार ने बदला योजना का नाम
जयराम सरकार ने कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी डिजिटल योजना का नाम भी बदल दिया है। अब मेधावियों को श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना में लैपटॉप दिए जाएंगे। श्रीनिवास रामानुजन को संख्या सिद्धांत पर उनके हैरतअंगेज कार्य के लिए संख्याओं का जादूगर माना जाता है। महान गणितीय अवदान के लिए रामानुजन को गणितज्ञों का गणितज्ञ भी कहा जाता है।