चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन के लिए अब भूमि अधिग्रहण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब रेलवे लाइन में आने वाले हर गांव के अवार्ड तैयार होंगे। इसके बाद इसे रेलवे विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने पर किसान को मुआवजा राशि दी जाएगी। अप्रैल तक किसानों को मुआवजा राशि मिलने की संभावना है। इसके बाद रेलवे लाइन बनाने के लिए टेंडर लगेंगे।
रेलवे लाइन में हिमाचल के नौ गांवों की 33.75 हेक्टेयर जमीन प्रोजेक्ट में आएगी। इन गांवों में स्वराजमाजरा, बद्दी, शीतलपुर, चक जंगी, कल्याणपुर, बिलांवाली, लंडेवाल, हरिपुर संडोली, संडोली और केंदूवाल शामिल हैं। जमीन अधिग्रहण का कार्य पिछले चार सालों से चल रहा है लेकिन जमीन मालिकों और रेलवे अधिकारियों के बीच जमीन के मूल्य को लेकर सहमति न होने पर यह मामला अधर में लटक गया था।
बाद में केंद्र सरकार ने इसे स्पेशल प्रोजेक्ट में लिया और एसडीएम नालागढ़ को इसके लिए सक्षम अधिकारी तैनात किया गया। प्रोजेक्ट के ओएसडी सुभाष सकलानी ने बताया कि हर गांव के लिए एक अवार्ड बनेगा। जिसमें मुआवजा तय होगा। मुआवजा सर्कल रेट और एवरेज रेट जो भी अधिक होगा, उसके मुताबिक दिया जाएगा। अवार्ड तैयार करने के बाद इसे रेलवे को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। यह कार्य अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है।