किरतपुर-नेरचौक फोरलेन में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना अप्रूव्ड रोड अलाइनमेंट का बदलाव करने के बाद अब लगातार भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई ने डैहर से पंडोह तक खड़े भवनों का 37.75 करोड़ मुआवजा आवंटित किया है। लेकिन अभी तक यह 86 भवन मौके पर ही खड़े हैं। सूचना का अधिकार 2005 के तहत एनएचएआई के भू अधिग्रहण इकाई के अधिकारी गौरव चौधरी ने फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को इसकी जानकारी पत्र संख्या एलएओ (विभूअई)राउमा/2022-1152 में दी है।
इसमें बताया गया है कि किरतपुर-नेरचौक व नेरचौक से पंडोह तक बन रहे फोरलेन में दो तहसील बल्ह, सदर व एक उपतहसील डैहर के कुल 15 मुहालों के 86 बहुमंजिला भवनों का 37 करोड़ 75 लाख 42 हजार 245 रुपये का मुआवजा आवंटित होने के बाद भी मकान मौके पर खड़े हैं, जबकि सड़क का निर्माण किया जा चुका है।
समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने कहा कि नौलखा से डडौर तक बन रहे फोरलेन में मकान मालिकों को हुए मुआवजा आवंटन के बाद मौके पर खड़े मकानों की सूची आना अभी बाकी है। समिति ने परियोजना निदेशक मंडी से आग्रह किया है कि पंडोह से मनाली तक बन रहे टूलेन में हुए मकानों के मुआवजा आवंटन के बाद खड़े मकानों की सूचियां बनाने के लिए जो आदेश भू अर्जन अधिकारी पंडोह को जारी किए हैं, उनके आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। इन्हेें उपलब्ध करवाया जाए।