हिमाचल में स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत अब बेरोजगार युवाओं को उन संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा जहां कौशल विकास भत्ता मिलेगा, साथ ही उनको नौकरी भी मिलेगी। सरकार ऐसे संस्थानों को सूचीबद्ध करेगी जो प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट की सुविधा भी देगें।
हिमाचल सरकार युवाओं की स्किल अपग्रेड करने वाली योजना को नई शक्ल देने जा रही है। इसके लिए राज्य से बाहर के बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स को हिमाचल बुलाया जाएगा। प्रदेश सरकार करीब 19 महीने के अनुभव के आधार पर इस योजना में कई बदलाव करने जा रही है।
सोमवार को उद्योग एवं श्रम मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दी।
ऐसे मिलेगी नौकरी
अग्निहोत्री ने कहा कि आज के दौर की जरूरत के ट्रेड स्कीम में लाने के लिए सरकारी विभागों, सर्विस प्रोवाइडरों, उद्योगों आदि को इससे सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। फूड प्रोसेसिंग, शू मैन्यूफैक्चरिंग, फार्मा, हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग, टूरिज्म, नर्सिंग जैसे ट्रेड इसमें शामिल होंगे।
इनकी ट्रेनिंग के लिए एचआरटीसी, एचपीटीडीसी, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महकमे स्कीम से जुडे़गे। मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर एनिमेशन जैसे ट्रेड सी-डैक के माध्यम से चलेंगे।
अग्निहोत्री ने कहा कि जिलों में स्किल की पहचान के लिए 31 सदस्यीय स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी। डीसी की अगुवाई वाली इस काउंसिल में उद्योगों से जुड़े लोग, जनप्रतिनिधि, तकनीकी संस्थानों के अफसर होंगे। ये अपने जिले की जरूरत के ट्रेड और संस्थान स्कीम में जोड़ पाएंगे। स्कीम के तहत तय सालाना 2 लाख आय सीमा को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है।