स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए जयराम ठाकुर ने डिजिटल क्लासरूम योजना में 142 करोड़ रुपये के काम के आवंटन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 777 स्कूलों का चयन कर सीधे नामांकन के आधार पर काम दिया गया। टेंडर की न्यूनतम अनिवार्यता को दरकिनार किया गया, जबकि निर्धारित सीमा से अधिक की खरीद निविदा के माध्यम से होनी चाहिए थी। जयराम ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति के माध्यम से यह काम हुआ, उसे बाद में प्रशासनिक इकाइयों के लिए बनाए गए आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि भाजपा इसकी जांच करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटर लगाने के मामले भी सैकड़ों करोड़ के घोटाले का जिक्र आ रहा है।