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Himachal: जगत नेगी बोले- थुनाग से सुंदरनगर शिफ्ट होगा औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय

Thu, 10 Jul 2025 04:34 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि थुनाग से औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय को सुंदरनगर शिफ्ट किया जाएगा।
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राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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राजकीय बागवानी एवं वानिकी कॉलेज थुनाग को सुंदरनगर शिफ्ट किया जाएगा। वीरवार को सचिवालय में प्रेसवार्ता में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के बाद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। छात्रों के अभिभावकों ने सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से काॅलेज शिफ्ट करने की मांग उठाई थी। यहां 300 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। हालांकि, सुंदरनगर के किस संस्थान में कॉलेज चलेगा इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। नौणी विवि को कॉलेज शिफ्ट करने के लिए तुरंत कैंपस तलाशने के निर्देश दिए हैं।

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उन्होंने बताया कि 30 जून को जब प्राकृतिक आपदा आई कॉलेज के छात्र किराये के कमरों में दूसरे स्थान पर रह रहे थे। आपदा में छात्र बाल-बाल बचे और कई किलोमीटर पैदल चल कर सुरक्षित थुनाग से बाहर आए। फिलहाल कॉलेज में 14 जुलाई तक छुट्टी की गई है, मगर आगे प्रभावित स्थल पर कॉलेज चलाना सुरक्षित नहीं है। कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन भी अब सुंदरनगर में ही होगी और परीक्षाएं नौणी विवि में होंगी। उन्होंने कहा कि कंगना को संसद में आपदा राहत मैनुअल में इजाफा करने की मांग उठानी चाहिए। कंगना के सांसद बनकर मजा न आने के बयान पर नेगी ने कहा कि उन्हें मजा बालीवुड में ही आ सकता है। आपदा से जूझ रहे लोगों के बीच नहीं।

अपने जूते में चुभन हुई तब महसूस हुआ दर्द
नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि अपने जूते में चुभन हुई तब जयराम को दर्द महसूस हुआ। जब 2023 में आपदा आई तो वे हमारे साथ केंद्र से राहत पैकेज लेने के लिए तैयार नहीं हुए। अब जब अपने क्षेत्र में नुकसान हुआ तो केंद्र से राहत के लिए साथ चलने को तैयार हो गए।
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नदी-नालों में निर्माण के खिलाफ बनेगा कानून
जगत नेगी ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या के चलते लोग नदी नालों के नजदीक निर्माण कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले पर प्रस्ताव लाया जाएगा और कानून बना कर सख्ती से लागू किया जाएगा। आपदा से हुए नुकसान के आकलन के लिए सरकार एसओपी बनाएगी और कमेटी के माध्यम से सर्वे किया जाएगा ताकि मुआवजा राशि देने में गड़बड़ी न हो।
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