विभागाध्यक्ष की अनुमति बिना जमा हुए जीपीएफ पर नहीं मिलेगा ब्याज

प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने चिट्ठी भेजते हुए कहा है कि प्रदेश के कर्मचारी महालेखाकार कार्यालय से संपर्क कर रहे हैं कि उनके जीपीएफ को अनुमति तिथि के बाद भी जमा किया जाए। इसके लिए वह विभागाध्यक्षों से अनुमति नहीं ले रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अगर जीपीएफ को निर्धारित छह महीने की अवधि से अधिक समय तक जमा करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जा सकती है, पर इसके लिए विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति लिखित में लेनी होगी। उन्होंने पत्र में कहा है कि इस मामले में वित्त विभाग की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। पत्र में प्रधान सचिव वित्त ने साफ किया है कि यदि कर्मचारी विभागाध्यक्ष की अनुमति नहीं लेते हैं तो उन्हें जीपीएफ जमा करने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।