उद्योग विभाग के निदेशक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी। राज्य स्तरीय समिति की पिछली सात बैठकों में 168.65 करोड़ रुपये के 118 मामलों को स्वीकृति दी थी।
हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने कहा है कि विभाग ने राज्य स्तरीय समिति की आठवीं बैठक में 33 नए मामलों को स्वीकृति दी है। इनमें 11 औद्योगिक और 22 पर्यटन इकाइयां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ के निवेश वाली इन इकाइयों को विभाग ने 20.25 करोड़ रुपये का उपदान दिया है। इन इकाइयों से राज्य के 755 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निदेशक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी।
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राज्य स्तरीय समिति की पिछली सात बैठकों में 168.65 करोड़ रुपये के 118 मामलों को स्वीकृति दी थी। इस औद्योगिक विकास योजना में केंद्रीय पूंजी, ऋण प्राप्ति के लिए निवेश प्रोत्साहन 30 फीसदी की दर पर और निवेश संयंत्र और मशीनरी में पांच करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक के निवेश वाली इकाइयां शामिल हैं। योजना के तहत सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां और मौजूदा इकाइयां शत-प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।