हिमाचल में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रदेश में पूरा फोकस कर दिया है। सोलन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करने के एक दिन बाद मोदी सरकार ने सूबे को एक और तोहफा दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को ऊना के पेखूबेला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में इंडियन ऑयल टर्मिनल का शिलान्यास किया।
प्रधान ने कहा कि ऊना के आईओसी टर्मिनल में हिमाचल के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स को काम देने के लिए टेंडर को स्थानीय स्तर पर शिमला से कराया जाएगा। प्रधान ने कहा कि हिमाचल समेत उत्तर भारत के कई स्थानों को पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति अंबाला से होती थी।
पेखूबेला में आईओसी टर्मिनल बनने से अब हिमाचल सहित कई और इलाकों के लिए तेल की आपूर्ति ऊना से होगी। पहली बार प्रदेश में तेल की सप्लाई पाइप के जरिये इस टर्मिनल तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि ऊना में आईओसी का यह डिपो मील का पत्थर साबित होगा।
ट्रांसपोर्टर्स को काम देने के लिए शिमला से होंगे टेंडर
यहां से रोजाना 200 ट्रक तेल की सप्लाई लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। पेखूबेला में आईओसी डिपो के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने सीएम वीरभद्र सिंह का आभार भी जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक राकेश कालिया एवं कुलदीप कुमार और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती आदि मौजूद रहे।
सूबे में खुलेंगे 50 नए गैस वितरण केंद्र
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रदेश में रसोई गैस वितरण सुदृढ़ करने को दो माह में 50 नए गैस वितरण केंद्र खोले जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों में 70 फीसदी को दो साल में एलपीजी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्र और हिमाचल सरकार मिलकर काम करेंगे।
सरकार ने पट्टे पर दी 61 एकड़ भूमि: वीरभद्र
हिमाचल सरकार ने इंडियन ऑयल टर्मिनल स्थापित करने को साल 2014 में एक रुपये की दर से पट्टे पर 61 एकड़ भूमि दी है। यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कही।
सीएम शुक्रवार को ऊना जिले के पेखूबेला में आईओसी टर्मिनल के शिलान्यास के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऊना में आईओसी टर्मिनल खोलने के लिए केंद्र को काफी प्रयत्नों के बाद मनाने में सफल हुई है।
यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन केंद्र में सत्तासीन सरकार का यह दायित्व बनता है कि राज्य की विकासात्मक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करे।
कई बार केंद्र और प्रदेश में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि लोगों के विकास और कल्याण की अनदेखी की जाए। विकास एक सतत प्रक्रिया है।
केंद्र तथा प्रदेश सरकारों को आपसी सहयोग से कार्य करना चाहिए, न कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को बधाई दी और कहा कि टर्मिनल के आरंभ होने से प्रदेश की पेट्रोलियम जरूरतें आसानी से पूरी होंगी। कहा कि ऊना टर्मिनल भारतीय सेना के लिए भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इससे सर्दियों के दौरान लेह-लद्दाख सहित पठानकोट से श्रीनगर के लिए ईंधन की जरूरतें पूरी होंगी। उधर, इंडियन ऑयल टर्मिनल के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि टर्मिनल वर्ष 2018 में कार्य शुरू करेगी।
पंजाब राज्य कार्यालय, इंडियन ऑयल के मुख्य महाप्रबंधक संदीप जैन ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सीएम वीरभद्र सिंह ने इससे पूर्व लालसिंगी सड़क पर 3 करोड़ से बनने वाले ऊना-झलेड़ा पुल के स्तरोन्नत के लिए भूमि पूजन किया।