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Shimla News: आजादपुर मंडी में चेरी के हर डिब्बे पर पांच रुपये अवैध वसूली, बागवानों में रोष

Thu, 11 May 2023 10:36 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

आजादपुर मंडी में हिमाचल के चेरी सहित अन्य गुठलीदार फल उत्पादकों से खुलेआम लूट हो रही है। हेंडलिंग चार्ज (लोडिंग-अनलोडिंग) के नाम पर एक किलो के डिब्बे पर 5 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है।
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चेरी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली की आजादपुर मंडी में हिमाचल के चेरी सहित अन्य गुठलीदार फल उत्पादकों से खुलेआम लूट हो रही है। हेंडलिंग चार्ज (लोडिंग-अनलोडिंग) के नाम पर एक किलो के डिब्बे पर 5 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। इस साल चेरी, प्लम सहित अन्य गुठलीदार फलों की फसल बहुत कम है। उस पर मंडियों में हो रही अवैध वसूली बागवानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों से बागवान गुठलीदार फलों के बढ़िया रेट के लिए दिल्ली की आजादपुर मंडी का रुख कर रहे हैं, लेकिन मंडी में अवैध वसूली से बागवानों को निराशा हाथ लग रही है।

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शिमला जिले के सबसे बड़े चेरी उत्पादक क्षेत्र थानाधार-भुट्टी की द बाहली सर्विस कारपोरेटिव सोसायटी लिमिटेड के संयोजक सतीश भलेईक ने बताया कि आजादपुर मंडी में चेरी के एक डिब्बे (एक किलो) के एवज में 5 रुपये लोडिंग अनलोडिंग चार्ज वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं ''डाला'' के नाम पर गाड़ी में जितने डिब्बे होते हैं, एक रुपया प्रति डिब्बे अतिरिक्त वसूली हो रही है। गाड़ी में अगर चेरी के 2000 डिब्बे हैं तो 2000 रुपये डाला के नाम पर वसूले जा रहे हैं। अगर डाला न दो तो मंडी के अंदर गाड़ी से चेरी के डिब्बे ही गायब कर दिए जाते हैं। मंडी में अकेला बागवान और गाड़ी का ड्राइवर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता।

मार्केटिंग बोर्ड एपीएमसी दिल्ली से उठाए मामला : दीपक
दिल्ली की आजादपुर मंडी में हिमाचल के बागवानों से हो रही लूट खसोट को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड को एपीएमसी दिल्ली से यह मामला उठाना चाहिए। प्रदेश सरकार का भी यह उत्तरदायित्व है कि प्रदेश के बाहर मंडियों में बागवानों का शोषण न हो।- दीपक सिंघा, संयोजक, स्टोन फ्रूट ग्रोवर्स एसोसियेशन हिमाचल
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कुंडली बार्डर पर एचपी नंबर गाड़ियों से अवैध वसूली
द बाहली सर्विस कारपोरेटिव सोसायटी लिमिटेड के संयोजक सतीश भलेईक ने कहा कि कुंडली बॉर्डर पर हिमाचल नंबर की गाड़ियों से खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। छोटी गाड़ियों से 500 और बड़ी गाड़ियों से 1000 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस अवैध वसूली को रोकने के लिए हिमाचल सरकार को हरियाणा सरकार से मामला उठाना चाहिए।

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