परिवहन निगम में पीसमील वर्करों को अनुबंध पर लाया जाना आदि मांगे शामिल है।
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पथ परिवहन संयुक्त समन्वय समिति निगम प्रबंधन के खिलाफ भड़क गई है। कर्मचारी निगम प्रबंधन ने लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन निगम की माली हालत के चलते कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है।
शुक्रवार को संयुक्त समन्वय समिति की निगम एमडी के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के भीतर लंबित वित्तीय लाभ नहीं दिए गए तो प्रदेश भर में आंदोलन भी किया जा सकता है।
जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों ने एमडी को 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें चालक परिचालकों का एक साल से रात्रि भत्ता, पुरानी देनदारियां, मेडिकल बिलों का भुगतान, 4-9-14 वित्तीय लाभ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जारी किया जाना।
वर्कशाप और तकनीक कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन, कर्मचारियों के मासिक वेतन से काटा जाने वाला जीपीएफ के पैसे जो जो अन्य कार्य में खर्च किया गया उसे पुन: ट्रस्ट में डाला जाना, यह पैसा निगम ने खर्च किया है। अनुबंध कर्मचारियों जिन्हें निगम की ओर से 4000 और 6000 रुपये दिया जा रहा है उसे ग्रेड पे के साथ विभागों की तर्ज पर दिया जाना, आउट सोर्स कर्मचारियों को अनुबंध पर लाया जाना।
परिवहन निगम में पीसमील वर्करों को अनुबंध पर लाया जाना आदि मांगे शामिल है। तकनीकी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि एमडी ने वित्तीय लाभ जारी करने का समय मांगा है। अगर निर्धारित समय में मांगें नहीं मानी तो आंदोलन होगा। इस अवसर पर परिवहन निगम के जेसीसी की समस्त कार्यकारिणी के अलावा खेमेंद्र गुप्ता, प्रेस सचिव नील कमल उपस्थित थे।