पंचायत सचिव भर्ती के लिए आवेदन की फीस कम करने को फिलहाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मना कर दिया है। एचपीयू ने तर्क दिया है कि अपने गैर शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए भी इतनी ही आवेदन फीस लेता है। इसलिए फिलहाल फीस कम नहीं होगी। ईसी की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। हालांकि विवि ने साफ किया कि पंचायत सचिव भर्ती में यदि सरकार आरक्षित या अन्य वर्ग को फीस में छूट देना चाहेगी, तो इसके लिए विवि सरकार से बजट की मांग करेगा। इसलिए पंचायत सचिव भर्ती की आवेदन फीस कम करने पर कोई निर्णय नहीं हो सका। फीस मामले को लेकर मंत्री भी नाराजगी जता चुके हैं, बावजूद ईसी में कोई फैसला नहीं हो सका। इधर, विवि की बिना प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर पीजी में प्रवेश देने के मामले को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों पर विवि कार्यकारिणी परिषद में चर्चा की गई। ईसी ने इस पर कानूनी राय लेने के बाद इसे दोबारा ईसी में रखे जाने का फैसला लिया।