स्थानीय नगर निकायों से भवन बनाने के लिए नक्शे पास करवाने वाले उपभोक्ताओं को कम दरों पर ही बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांट दिया है। बिना नक्शा पास करवाए भवन मालिकों को अलग से बिल जारी होंगे। मार्च 2022 में सरकार ने नगर निकायों की एनओसी के बिना भी बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया था।
20 किलोवॉट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए यह व्यवस्था की थी। इसके तहत पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र पर नया कनेक्शन देने का फैसला लिया था। इसके लिए आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 संशोधित किया था। अब बोर्ड की याचिका पर आयोग ने पुराना आदेश बदल दिया है।
प्रदेश में ऐसे हजारों भवन मालिक हैं, जिन्होंने नगर निकायों से नक्शे पास करवाए बिना भवन निर्माण किया है। इन उपभोक्ताओं को पहले घरेलू कनेक्शन नहीं मिलते थे। सरकार ने बीते वर्ष इन्हें राहत देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी में शामिल किया था। अब नई व्यवस्था के तहत इन्हें रखा तो घरेलू श्रेणी में ही है, लेकिन अब सब्सिडी नहीं मिलेगी।