राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग
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राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए गए चितकारा विश्वविद्यालय के कुलपति की भी छुट्टी हो गई है। विवि के चांसलर ने आयोग को ई मेल से दी सूचना में बताया है कि कुलपति को पद से हटने के लिए कह दिया गया है। उधर, तीन निजी विश्वविद्यालयों इंडस, आईसीएफएआई और एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी की ओर से अयोग्य कुलपतियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं करने पर चासंलर तलब किए हैं।
तीनों निजी विश्वविद्यालयों के चांसलर 11 और 12 जनवरी को आयोग के राजधानी शिमला सहित कार्यालय में बुलाए गए हैं। उधर, आईसीएफएआई विवि के कुलपति ने अयोग्यता के फैसले पर दोबारा रिव्यू मांगा है। आयोग ने कुलपति को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित बुलाया है।
उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा देने के लिए निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने बीते दिनों प्रदेश में सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की है। दस निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जांच पूरी करने के बाद अयोग्य करार दिया गया। इनमें से दो कुलपतियों की आयु यूजीसी से निर्धारित आयु से अधिक पाई गई जबकि आठ कुलपतियों के पास बतौर प्रोफेसर दस साल का अनुभव नहीं था और प्रोफेसर लगने के समय पीएचडी नहीं थी।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई गई जांच कमेटी में राज्य तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय और क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति बतौर सदस्य शामिल किए गए थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद तीन विश्वविद्यालयों बाहरा, शूलिनी और बद्दी विवि के कुलपतियों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए।
सात विवि की ओर से जांच कमेटी को दोबारा से विचार करने का आवेदन किया गया था। दूसरी बार हुई जांच में छह कुलपति फिर अयोग्य बताए गए। इस पर आयोग ने संबंधित विश्वविद्यालयों के चांसलर को पत्र लिखकर इन पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसी कड़ी में अरनी और एमएमयू के चांसलरों ने कुलपतियों को पद से हटाने के आदेश देने की आयोग को सूचना दी। अब चितकारा विवि ने भी कुलपति को पद से हटाने की बात कह दी है। तीन विवि की ओर से आयोग को कोई जवाब नहीं आया है। आयोग ने इनके चांसलरों को बुलाया है।
शिमला बुलाए गए चांसलरों से पूछा जाएगा कि अयोग्य करार दिए गए कुलपतियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्यों ना आयोग की ओर से ही इस बाबत कार्रवाई की जाए। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि चांसलरों से बात करने के बाद ही अब आयोग आगामी कार्रवाई करेगा। 11 और 12 जनवरी को चांसलर बुलाए गए हैं।