हिमाचल में जल्द ही हजारों अवैध भवन नियमित होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अवैध भवनों को नियमित करने के लिए कानूनी राय ले ली है। अब सरकार टीसीपी एक्ट में संशोधन करने जा रही है। एक्ट में संशोधन के बाद पॉलिसी का लाभ उन्हीं भवन मालिकों को ही मिलेगा, जिन्होंने पहले इसका लाभ नहीं लिया है।
हिमाचल में पांच बार रिटेंशन पॉलिसी आई है। इसमें हजारों लोगों को भवन नियमित करने की राहत दी गई थी, पॉलिसी का लाभ लेने के बाद कई भवन मालिकों ने फिर से अतिक्रमण कर लिया है। ऐसे में इन लोगों को इस पॉलिसी का लाभ नहीं दिया जाएगा।
प्रदेश में 50 हजार के करीब भवन मालिक अपने भवनों को नियमित होने के लिए वन टाइम सेटलमेंट की राय देख रहे हैं। लोगों ने भवनों का निर्माण कर दिया है लेकिन अवैध घोषित होने के बाद इन लोगों को बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं।