हिमाचल सरकार शहरी क्षेत्रों में वर्षों पहले खरीदे गए प्लाटों को ग्रीन एरिया के दायरे से बाहर करने की तैयारी में है। प्रदेश में करीब 20 हजार ऐसे प्लाट हैं, जहां ग्रीन एरिया का कारण निर्माण नहीं हो पा रहा है।
सरकार अब लोगों को राहत देने के लिए इन प्लाटों को ग्रीन एरिया से बाहर करने जा रही है। शिमला में ऐसे प्लाटों का खाका तैयार हो गया है। सूबे के अन्य इलाकों से भी इसका ब्योरा सरकार ने मांगा है।
इन प्लाटों के मालिकों को राहत देने के लिए इसी सप्ताह सरकार ने बैठक बुलाई है। शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, नाहन, सोलन जैसे कई क्षेत्रों में हजारों प्लाट ग्रीन एरिया के दायरे में हैं।
चूंकि, ग्रीन एरिया में निर्माण पर पाबंदी है, ऐसे में वर्षों पहले खरीदे गए इन प्लाटों पर लोग घर नहीं बना पा रहे हैं। प्लाट मालिक कई बार अपनी समस्या सरकार के समक्ष रख चुके हैं।
लोगों का कहना है कि उन्होंने जब प्लाट खरीदे, तब उन्हें ग्रीन एरिया की जानकारी नहीं थी। निर्माण के लिए नक्शा पास कराते समय ही उन्हें इसका पता चला।
सरकार अब उन प्लाटों को ग्रीन एरिया के दायरे से बाहर करने जा रही, जहां पेड़ नहीं हैं। जितना क्षेत्र ग्रीन एरिया से बाहर किया जाएगा, उससे ज्यादा इसमें शामिल करने की भी योजना है।
लोगों को देंगे राहत: सुधीर
शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा का कहना है कि प्रदेश भर में 20 हजार के करीब ऐसे प्लाट हो सकते हैं, जो ग्रीन एरिया की जद में हैं। ऐसे क्षेत्र भी ग्रीन एरिया में शामिल हुए हैं, जहां पेड़ नहीं हैं।
कई क्षेत्र ऐसे भी हैं, जो ग्रीन एरिया से नहीं लगते हैं। कई जगह ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पहले से हुआ है, जबकि साथ लगते प्लाट मालिक इसके पेच में फंस गए हैं।
प्रदेश सरकार ऐसे प्लाट मालिकों को राहत देने पर विचार कर रही है। इसी सप्ताह बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि प्लाट बाहर किए जाने से ग्रीन एरिया कम नहीं होगा। ग्रीन एरिया का दायरा बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जहां पेड़ हों।