पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर जारी करने में जिला उपायुक्त देरी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 17 अक्तूबर को सभी उपायुक्तों को एक सप्ताह के भीतर आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। अक्तूबर महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जिला उपायुक्तों ने आरक्षण रोस्टर को जारी नहीं किया है।
इधर, पंचायती राज विभाग का कहना है कि विभाग ने अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। आरक्षण रोस्टर जारी करने की जिम्मेदारी अब उपायुक्तों की है। विभाग का कहना है कि अब तक कुछ जिलों के आरक्षण रोस्टर जारी हो जाने चाहिए थे। प्रदेश में चंबा और लाहौल स्पीति के तीन ब्लॉकों में 26 नवंबर को पंचायत चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है लेकिन यहां भी अभी आरक्षण रोस्टर जारी नहीं हो पाया है।