मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को वेब आधारित 20 नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया। इन ई ज़िला सेवाओं में दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों का पंजीकरण व नवीकरण, अनुबंध आधार पर श्रमिकों को रखने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, अनुबंध श्रमिकों के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र, राजस्व न्यायालय मामलों के प्रबंधन शामिल हैं।
इसके अलावा 14 प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इनमें कानूनी उत्तराधिकारी, पिछड़ा क्षेत्र प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय, कृषक, डोगरा वर्ग, चरित्र, अनुसूचित जाति- जनजाति, हिमाचली प्रमाण पत्र, आय व अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, निवास और निर्धन शामिल हैं।
इस अवसर पर सीएम ने कहा कि आईसीटी को व्यापक रूप से सुदृढ़ कर प्रदेश के लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने वाला हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य है। कहा कि पेपरलेस और एक क्लिक में लोगों को उनकी जरूरत के दस्तावेज मुहैया कराने से बाबूराज का अंत होगा। चुटीले अंदाज में कहा कि अभी तक पटवारी से अपनी जमीन का कागज हासिल करने के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब एक क्लिम में लोग खुद अपनी जमीन के दस्तावेज हासिल कर सकेंगे।
यह लोगों को मिलने वाली अच्छी सुविधा है। कहा कि हिमाचल की इन कोशिशों का ही नतीजा है कि इस क्षेत्र में प्रदेश ने प्रदेश को कई तरह के ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले हैं। सीएम ने कहा कि कई वर्षों पूर्व से लोगों को जमाबंदी प्रदान की जा रही है और अब वे ततीमा भी ऑन.लाइन ले सकेंगे। फिलहाल चार ज़िलों में इस सुविधा को आरंभ किया जा चुका है।
शेष सभी ज़िलों में इस वित्त वर्ष के अंत तक यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश को गौरवान्ति बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकीए एनआईसी सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मंत्री विद्या स्टोक्स, अतिरिक्त मुख्य सचिव आईटी संजीव गुप्ता के अलावा कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।