जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि वर्ष 2019 में हिमाचल सरकार का दिल्ली के साथ एमओयू साइन हुआ था। इसके तहत पानी दिया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली को नियमित तौर पर पानी उपलब्ध करा रही है। पानी देने को लेकर सरकार को आपत्ति नहीं है। इस बारे में जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि वर्ष 2019 में हिमाचल सरकार का दिल्ली के साथ एमओयू साइन हुआ था। इसके तहत पानी दिया जा रहा है। बता दें कि जिला सिरमौर के ददाहू में रेणुका बांध परियोजना का काम चल रहा है। ददाहू से गिरी नदी का पानी यमुना नदी से होकर हरियाणा की ओर जाता है।
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रेणुका बांध परियोजना का काम पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश को 40 मेगावाट बिजली मिलेगी। दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा को पानी मिलेगा। दरअसल सुुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पेयजल की गंभीर समस्या है। इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को 7 जून को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक (घन फुट प्रति सेकंड) अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं।