हिमाचल सरकार ने टीसीपी संशोधन विधेयक में अवैध भवनों को नियमित करने की फीस और कम कर दी है। भाजपा विधायकों के विरोध पर सरकार ने यह फीस घटाई है। इसमें सरकार ने राहत सिर्फ बिना नक्शे बनाए गए भवन मालिकों को दी है।
जिन लोगों ने नक्शा पास कराने के बाद डेविएशन की है, इनकी फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार ने टीसीपी संशोधन विधेयक विधानसभा भेज दिया है। इसी सप्ताह इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाना है।
जानकारी के मुताबिक बिना नक्शा बनाए गए भवनों के लिए पहले प्रति वर्ग मीटर 1200 रुपये जबकि टीसीपी एरिया में बने भवनों के लिए 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर फीस निर्धारित की थी। जिस दिन प्रदेश सरकार ने इस संशोधन विधेयक को सभा पटल में रखना था, उससे पहले शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने शहरी विकास मंत्री और अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की।