एम्स के लिए हिमाचल में मिली जमीन

प्रस्ताव के साथ जमीन का मानचित्र भी लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने 16 सितंबर को इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन को भेजा है। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ने मंत्रालय से एक्सपर्ट टीम भेजकर जमीन का मुआयना कराने का आग्रह भी किया है ताकि भविष्य में कोई आपत्ति न खड़ी होने पाए।

कौल सिंह ठाकुर ने दस दिन पहले किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य 10 जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा था। उन्होंने एम्स के लिए हजार बीघा से अधिक जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा था।

अभी तक किसी भी जिले से जमीन का प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा गया। सबसे पहले मंडी के उपायुक्त ने 1050 बीघा सरकारी जमीन उपलब्ध होने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। प्रस्ताव के साथ उपायुक्त ने जमीन का मानचित्र भी लगाया है। उस प्रस्ताव के आधार पर कौल सिंह ने 16 सितंबर को मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा।