इस बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद 23 जुलाई 2021 को थाना नाहन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले की जांच के लिए विभाग ने जांच अधिकारी नियुक्त किया। दो सितंबर 2024 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों, परिस्थितियों और संबंधित अधिकारी की स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए। जांच रिपोर्ट पर जवाब देने का अवसर भी दिया गया, लेकिन विभाग ने स्पष्टीकरण को असंतोषजनक माना। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि शिक्षक पर उच्च नैतिक जिम्मेदारी होती है और उनसे ईमानदार एवं आदर्श आचरण की अपेक्षा की जाती है। छात्र कल्याण से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार और नैतिक अधोपतन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। निदेशालय ने मामले को गंभीर मानते हुए निष्कर्ष निकाला कि संबंधित प्रवक्ता को सरकारी सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है। इसके चलते उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।