अदालत ने राज्य सरकार को मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा है। याचिका में बताया गया है कि पीड़िता की ओर से जो जवाब स्पेशल कोर्ट में दाखिल किया गया है, कोर्ट ने उन तथ्यों पर गौर नहीं किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक हंसराज एक प्रभावशाली व्यक्ति है और राजनीति में मजबूत पकड़ है। इसलिए इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जबकि आम लोगों को कई वर्षों तक जमानत नहीं मिलती है। गौरतलब है कि पीड़िता ने बीते 7 नवंबर 2025 को विधायक पर शारीरिक शोषण के आरोप जड़े थे।