प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1400 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने कंप्यूटर शिक्षकों का जिलों से रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है।
संभावित है कि मुख्यमंत्री बजट सत्र में नीति बनाने की घोषणा कर सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश के 1100 से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स पर तैनात हैं। स्कूलों में कार्यरत 1452 कंप्यूटर शिक्षक नीति बनाने की मांग को लेकर चार जुलाई 2016 से हड़ताल पर चले गए थे।
बीते साल दिसंबर महीने में युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कंप्यूटर शिक्षकों का अनशन समाप्त करवाया था। 176 दिन तक शिक्षकों ने अनशन किया था। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हरकत में आए उच्च शिक्षा निदेशालय ने कंप्यूटर शिक्षकों का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया है। कंप्यूटर शिक्षक कब से स्कूलों में नियुक्त हैं? इन शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता क्या है? इसका रिकॉर्ड जिला उपनिदेशकों से तलब किया गया है।