रितु नेगी को भी मिलेगा एक करोड़
मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में मेडल जीतने वाली भारतीय टीमों के लिए नकद पुरस्कार से जुड़े नियमों में बदलाव करने का फैसला किया। बदले हुए नियमों के तहत नकद पुरस्कार को हिमाचल के उन सभी योग्य खिलाड़ियों के बीच बराबर बांटा जा सकता है जो मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा हैं। हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत मेडल विजेता के लिए तय रकम के बराबर राशि मिलेगी। या फिर पुरस्कार को आनुपातिक रूप से भी बांटा जा सकता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत मेडल विजेता के लिए तय नकद पुरस्कार का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा मिलना पक्का होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वालों के लिए जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी के पद सृजित को भी मंजूरी दी। इसके तहत अब एशियन गेम्स में महिला कबड्डी में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली रितु नेगी सहित चारों खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
सीबीएसई स्कूल शिक्षकों के 3900 पद भरे जाएंगे, स्टाफ नर्स के 500 पद मंजूर
मंत्रिमंडल बैठक में वन रक्षक के 500 पदों को मंजूरी दी। साथ ही सीबीएसई के साथ 100 और स्कूलों को जोड़ने का फैसला किया गया, जिसके लिए एक नई योजना तैयार की जाएगी। इन स्कूलों के लिए, नई योजना आधारित भर्ती के तहत 3900 शिक्षक और 900 गैर शिक्षण पद भरने की भी मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज काडर) के 320 पदों को बैकलॉग कोटे के तहत भरने का निर्णय लिया गया। वनखंडी जूलॉजिकल पार्क के लिए 57 पद भरे जाएंगे। 40 पद रेडियोग्राफर के मंजूरी किए गए हैं। स्टाफ नर्स के 500 पद मंजूर किए हैं। 40 पद विशेषज्ञ डॉक्टरों के मेडिकल काॅलेज भरे जाएंगे। 10 पद कर एवं राज्य आबकारी में जूनियर सेक्शन अधिकारी के भरे जाएंगे। बागवानी विस्तार अधिकारी के 40 पद और सीनियर असिस्टेंट के पांच पद भरने को मंजूरी दी। 10 पद बागवानी अधिकारियों के मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने करूणामूलक आधार पर नाैकरी के मामलों को भी मंजूरी दी।
जल शक्ति विभाग में 4300 पद भरेंगे, लोक निर्माण विभाग में भी होगी भर्ती
मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में 4090 पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टी टास्क वर्कर्स को काम पर रखने की मंजूरी दी गई। इसमें 1242 पंप ऑपरेटर, 175 सफाई कर्मी, 1845 पद बेलदार, 344 चाैकीदार, 87 कुक व 40 पद पेरा हेल्पर के पद स्वीकृत किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग में विभाग में मल्टी टास्क वर्कर के 172 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। सहायक अभियंता के 10 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी। वन विभाग में रेंज अधिकारी के 10 पद भरे जाएंगे।
एसएमसी शिक्षकों को नियमित किया जाएगा
छूटे हुए एसएमसी पीजीटी व टीजीटी के लिए एलडीआर परीक्षा आयोजित करने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में पहले से आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे शिक्षकों में से एलडीआर के जरिये कंप्यूटर शिक्षकों के पद भरने को मंजूरी दे दी। टीजीटी व डीपीई को एलडीआर नीति के तहत नियमित किया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 700 पदों को मंजूरी दी है।
विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय बढ़ाया
शिमला के कोटी में पुलिस पोस्ट खुलेगी। इसके लिए छह पद मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट ने मिल्क इंसेंटिव स्कीम के तहत सहायता राशि को तीन रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दी, जिससे हजारों किसानों को फायदा होगा। कैबिनेट ने एक निर्देश को मंजूरी दी जिसके तहत सरकारी विभागों को अपनी दूध और दूध से बने उत्पादों की जरूरतें मिल्कफेड से पूरी करनी होंगी, ताकि डेयरी किसानों को बाजार का पक्का सहारा मिल सके। सुजानपुर होली मेले को राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में तैनात स्पेशल पुलिस ऑफिसरों का मानदेय भी 1 अप्रैल, 2026 से 500 प्रति माह बढ़ाने का फैसला किया।
होमगार्ड जवानों को कांस्टेबल भर्ती के लिए नहीं देना होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा
मंत्रिमंडल ने बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए आपदा राहत पैकेज देने की घोषणा दी। होमगार्ड जवानों को अब पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं देना होगा। मंत्रिमंडल ने शर्तों में छूट देने का फैसला लिया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, दिव्यांगों की पेंशन भी बढ़ी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 से बढ़ाकर 11,500 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5,800 से बढ़ाकर 6,800 करने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधवाओं, बेसहारा और अकेली महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका के तौर पर नियुक्ति के लिए सालाना आय की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने को मंजूरी दी। सूचना और जनसंपर्क विभाग में सब एडिटर के दो पद भरने भरे जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से 100 प्रतिशत विकलांगता वाले लोगों के लिए मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का फैसला किया।
पशुपालन विभाग में 116 पद भरे जाएंगे
स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 13 पद और परफ्यूजनिस्ट के 6 पद भरने की मंजूरी दी। दिव्यांग लोगों के लिए चार प्रतिशत कोटे के तहत अलग-अलग श्रेणी के 27 पद और मल्टी टास्क वर्कर के 11 पद भरने को मंजूरी दी। टांडा में मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट/सुपर स्पेशलिस्ट) के 24 पद भरने को मंजूरी दी। पशुपालन विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के 116 पद भरने को भी मंजूरी दी।
वन मित्रों का मासिक मानदेय भी बढ़ाया, जलाशय की मछली का एमएसपी भी तय
वन मित्रों का मासिक मानदेय भी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला किया। सोलन जिले में सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेटरेजिलिएंट रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत चल रही और आसपास की अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में प्रोजेक्ट के कामों को जारी रखने और बढ़ाने के लिए 603 करोड़ की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी। कैबिनेट ने जलाशय में मछली पकड़ने वालों को अच्छी कीमत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू करने का फैसला किया। योजना के तहत, जलाशय की मछली के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अगर मछली की नीलामी 100 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर होती है, तो राज्य सरकार 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक की सब्सिडी देगी।
असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए नीति
कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में असिस्टेंट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट लेक्चरर (पॉलिटेक्निक) और जूनियर प्रोफेसर (इंजीनियरिंग और फार्मेसी) की नियुक्ति के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी। असिस्टेंट लेक्चरर के 40 और असिस्टेंट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 120 पदों को भरने की भी मंजूरी दी। वन विभाग में असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी, जिससे असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के 500 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया। नौ ईको टूरिज्म साइट्स के आवंटन को भी मंजूरी दी। पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में काम करने वाले कुक-कम-हेल्पर को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन की कैजुअल लीव देने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला का नाम बदलने की मंजूरी दी।
न्यूट्रिशन पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने दो स्वतंत्र सुपर स्पेशियलिटी विभाग- क्रिटिकल केयर मेडिसिन और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्थापित करने को मंजूरी दी गई। साथ ही, जरूरी पद सृजित कर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी जैसे सहायक विभागों को स्थापित और मजबूत करने का भी फैसला हुआ। चंबा में बीएससी नर्सिंग की 60 सीटों वाला सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का फैसला किया गया। ऊना जिले के पंजोआ में पीएचसी खोलने और इसके लिए जरूरी पद बनाने व भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने ऊना जिले में पीर निगाह मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का फैसला किया। न्यूट्रिशन पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी।