हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्तायोग से अगले माह 429 करोड़ की राशि जारी हो जाएगी। इसमें से ग्राम पंचायतों को 70 फीसदी, पंचायत समितियों और जिप को 15-15 फीसदी राशि जारी की जाएगी ताकि, इन संस्थाओं के चुने हुए जन प्रतिनिधि भी क्षेत्रों में विकास कार्य करा सकें।14वें वित्तायोग ने पंचायत समितियों और जिला परिषद के माध्यम से धनराशि खर्च करने पर रोक लगा दी थी। पूरी धनराशि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में व्यय की जा रही थी।
14वें वित्तायोग से पंचायत समितियों और जिला परिषदों को राशि जारी न होने से इनके जनप्रतिनिधियों में खासी नाराजगी थी। इसके बाद अब 15 वें वित्तायोग ने तीनों स्तरों के विकास के लिए तय अनुपात से राशि जारी करने का फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी ले लिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार को 15वें वित्तायोग की जारी राशि को तय फार्मूले के तहत धनराशि व्यय करनी होगी। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के सचिव के अनुसार पंचायतों, पंचायत, समिति और जिला परिषद में इस धनराशि में से जनसंख्या के आधार पर 90 फीसदी और क्षेत्र के हिसाब से 10 फीसदी राशि व्यय करनी होगी।